BJP अध्यक्ष Nitin Nabin बोले- Mahatma Phule के सपनों को साकार करेगा Nari Shakti Vandan बिल
भाजपा अध्यक्ष ने महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% महिला आरक्षण उनके महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के आदर्शों के अनुरूप है, जिसे 2029 तक लागू करने की योजना है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 31 जनवरी, 2026 को महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि लोकसभा में महिला विधायकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्शों के अनुरूप है। नबीन के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, दुष्यंत कुमार गौतम और तरुण चुघ भी नई दिल्ली में फुले को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मौजूद थे।
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महात्मा ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र के एक भारतीय समाजसेवी, सुधारक और लेखक थे, जिनका जन्म 11 अप्रैल, 1827 को सतारा में हुआ था। उन्हें जाति व्यवस्था के उन्मूलन, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और शोषितों के सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की ताकि किसानों और निम्न जाति के लोगों को समान अधिकार मिल सकें।
मीडिया से बात करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि समाज सुधार में उनके योगदान के लिए देश आज भी उन्हें याद करता है। पहले बालिका विद्यालय की स्थापना से लेकर सती प्रथा के उन्मूलन में उनकी भूमिका तक, हमारा मानना है कि यह आज भी प्रासंगिक है। ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान से लेकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने तक, प्रधानमंत्री मोदी ये सभी कार्य कर रहे हैं… 33 प्रतिशत आरक्षण ज्योतिराव फुले के आदर्शों के अनुरूप होगा।
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केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने के लिए संशोधन लाने की योजना बना रही है, जिसमें कम से कम 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं; प्रस्तावित 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ, सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिनमें से लगभग एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में संशोधन विधेयक के मसौदे को पहले ही मंजूरी दे दी है, जिससे 2029 के लोकसभा चुनावों में इसे लागू करना आसान हो जाएगा। प्रस्तावित संशोधन संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है।
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