MP में बारिश और बाढ़ से हुआ 11,906 करोड़ का नुकसान, केन्द्र से सहायता की मांग

damage-of-rs-11-906-crore-due-to-rain-and-flood-in-mp-seeking-help-from-center
[email protected] । Sep 20 2019 3:51PM

बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी ने बताया कि जनहानि और पशुधन की हानि के मामलों में तत्काल राहत उपलब्ध कराई गई है। एसडीआरएफ के अंर्तगत अब तक 125 करोड़ रूपये की राहत प्रदान की जा चुकी है।

भोपाल। मध्यप्रदेश में हाल ही में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से प्रदेश को 11,906 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और प्रदेश ने इसके निपटने के लिये केन्द्र सरकार से तुरंत सहायता की मांग की है। प्रदेश में भारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ के कारण 225 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव संदीप पौण्डरिक के नेतृत्व में केन्द्र सरकार का दल प्रदेश का दौरा कर रहा है। मध्यप्रदेश के अधिकारियों ने इस संबंध में केन्द्रीय दल से औपचारिक अनुरोध किया है। 

इसे भी पढ़ें: MP में बाढ़: भाजपा ने कमलनाथ सरकार पर लगाया लोगों के प्रति उदासीन रहने का आरोप

प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने गुरुवार को केंद्रीय दल के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्हें बताया गया कि राज्य के 52 में से 36 जिलों में भारी बारिश और बाद में बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में 17 सितंबर तक 1203.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 37 प्रतिशत अधिक है। भारी वर्षा के कारण 24 लाख हेक्टेयर भूमि पर 9,600 करोड़ रुपये की फसल नष्ट हो गई, जिससे राज्य के लगभग 22 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय दल को जानकारी दी गई की बारिश और बाढ़ से प्रदेश में 225 लोग एवं 1400 मवेशी मारे गये हैं। इसके अलावा 1566 करोड़ रुपये की सड़के बारिश से नष्ट हो गयीं। 

इसे भी पढ़ें: कांग्रेस और JDS का दावा, PM ने येदियुरप्पा को समय देने से किया इनकार

बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी ने बताया कि जनहानि और पशुधन की हानि के मामलों में तत्काल राहत उपलब्ध कराई गई है। एसडीआरएफ के अंर्तगत अब तक 125 करोड़ रूपये की राहत प्रदान की जा चुकी है। फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण 24 सितम्बर तक पूर्ण होगा। तत्पश्चात 27 सितम्बर तक सहायता के लिए अंतिम रूप से मांग प्रस्तुत की जा सकेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने केंद्र से अल्पकालिक कृषि ऋणों को मध्यम अवधि में बदलने की भी मांग की। इस बीच, केंद्रीय दल शुक्रवार को विदिशा, रायसेन, राजगढ़, मंदसौर और आगर-मालवा में नुकसान का निरीक्षण करने जा रहा है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़