DCW में अध्यक्ष पद खाली, ऑफिस पर ताला! Delhi High Court में PIL, सरकार से मांगा जवाब
याचिका के अनुसार, डीसीडब्ल्यू का कार्यालय कथित तौर पर कार्य समय के दौरान बंद रहता है, और सहायता चाहने वाली महिलाओं की शिकायतों को प्राप्त करने या उन पर कार्रवाई करने के लिए कोई कार्यात्मक हेल्पडेस्क, अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं।
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के लंबे समय से निष्क्रिय रहने को उजागर करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय डीसीडब्ल्यू कथित तौर पर लंबे समय से अनुपलब्ध और निष्क्रिय है, और शिकायतें प्राप्त करने के लिए कोई सक्रिय हेल्प डेस्क, अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं हैं। सांसद सुधाकर सिंह द्वारा दायर और अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इस जनहित याचिका में दावा किया गया है कि डीसीडब्ल्यू का कार्यालय कार्य समय के दौरान बंद रहता है, और अध्यक्ष का पद जनवरी 2024 से रिक्त है, जिसके कारण परिवार परामर्श इकाइयों और बलात्कार संकट प्रकोष्ठों जैसी आवश्यक सेवाएं ठप हो गई हैं। यह निष्क्रियता कथित तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3) और 21 का उल्लंघन करती है, जिससे महिलाओं को न्याय और संरक्षण से वंचित किया जाता है।
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याचिका के अनुसार, डीसीडब्ल्यू का कार्यालय कथित तौर पर कार्य समय के दौरान बंद रहता है, और सहायता चाहने वाली महिलाओं की शिकायतों को प्राप्त करने या उन पर कार्रवाई करने के लिए कोई कार्यात्मक हेल्पडेस्क, अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि जनवरी 2024 से अध्यक्ष का पद रिक्त है, जिसके परिणामस्वरूप नेतृत्व, प्रशासनिक जवाबदेही और प्रभावी निगरानी का पूर्ण अभाव है। याचिका में दावा किया गया है कि इस नेतृत्वहीनता के कारण परिवार परामर्श इकाइयों, बलात्कार संकट प्रकोष्ठों, संकट हस्तक्षेप सेवाओं और शिकायत निवारण प्रणालियों सहित आवश्यक वैधानिक तंत्र ध्वस्त हो गए हैं - जिससे महिलाओं को महत्वपूर्ण संस्थागत सहायता से वंचित होना पड़ा है।
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याचिका में यह भी कहा गया है कि स्थिति विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि दिल्ली में देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या सबसे अधिक है। याचिकाकर्ता डीसीडब्ल्यू के कामकाज को बहाल करने, पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने और एक निश्चित समय सीमा के भीतर रिक्त अध्यक्ष पद को भरने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करने की भी मांग करता है कि सभी वैधानिक कार्यक्रमों में पर्याप्त कर्मचारी हों और वे भविष्य में संस्थागत गतिरोध को रोकने के लिए संचालन के लिए तैयार हों।
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