झारखंड सरकार का बड़ा फैसला: JSSC-CGL समेत 2014 से TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द, CBI जांच पर अड़े छात्र

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ छात्रों के उग्र विरोध-प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) द्वारा वर्ष 2014 से अब तक आयोजित की गई सभी परीक्षाओं, उनके परिणामों और एजेंसी की अन्य समस्त गतिविधियों को पूरी तरह से रद्द करने की घोषणा की है। इसके साथ ही विवादों में रही JSSC-CGL (कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) परीक्षा को भी निरस्त कर दिया गया है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार परीक्षा में 'गड़बड़ियों' को लेकर छात्रों के विरोध को लेकर चिंतित है। सोरेन ने कहा, "इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, हमने TDPL से जुड़ी हर चीज़ को रद्द करने का फ़ैसला किया है—इसमें आयोजित परीक्षाएं, घोषित नतीजे, चुने गए या शामिल हुए उम्मीदवार और TDPL द्वारा की गई अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं।"

उन्होंने कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फ़ैसला लिया गया।

CGL परीक्षा रद्द

सोरेन ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा को रद्द करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, "आज कैबिनेट ने JSSC-CGL परीक्षाओं को भी रद्द करने का फ़ैसला किया। इसके अलावा, 2014 से हुई सभी गलतियों—चाहे वे छोटी हों या बड़ी—की व्यापक जांच की जाएगी।"

उन्होंने कहा कि सरकार केंद्र द्वारा माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट में किए गए संशोधनों की भी समीक्षा करेगी और ज़रूरत पड़ने पर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। उन्होंने कहा, "हम केंद्र सरकार द्वारा MMDR एक्ट में किए गए संशोधनों पर चर्चा के लिए जल्द ही बैठक करेंगे; अगर ज़रूरत पड़ी, तो हम इस खास मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए विशेष सत्र भी बुला सकते हैं।"

सोरेन ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) की जांच में कई गंभीर बातें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि जांच जारी रहने के दौरान विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता। "SIT और CID दोनों की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। चूंकि जांच चल रही है, इसलिए हर जानकारी को खुलकर बताना संभव नहीं है; हालांकि, यह देखा गया है कि CGL प्रक्रिया के ज़रिए नियुक्त किए गए लोगों को अब JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा, ऐसा लगता है कि इसमें कई कंपनियों का एक जटिल और आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क शामिल है, जिन्होंने अलग-अलग समय पर यहां काम किया है," मुख्यमंत्री ने कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि जांच से कई कंपनियों के एक जटिल नेटवर्क का पता चला है, जिन्होंने अलग-अलग समय पर झारखंड में काम किया था। सोरेन ने कहा, "जांच का दायरा 2014 से लेकर अब तक हुई सभी परीक्षाओं तक फैला है। हमने संबंधित विभाग और CID को निर्देश दिया है कि चूंकि जांच शुरू हो चुकी है, इसलिए इसे पूरी तरह से और बारीकी से किया जाना चाहिए।"

भर्ती परीक्षा में सुधार के लिए समिति की सिफारिश

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार परीक्षा और भर्ती प्रणाली में सुधार की सिफारिश करने के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक समिति बनाएगी।

सोरेन ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने के लिए पहले से ही मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) मौजूद हैं और ज़ोर दिया कि अगर उनका सख्ती से पालन किया जाता तो गड़बड़ियों को रोका जा सकता था।

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उन्होंने आगे कहा, "सरकार सुधारों में पारदर्शिता के साथ काम करेगी। परीक्षा कैसे आयोजित की जानी चाहिए, इसके लिए पहले से ही एक SOP है। अगर SOP का पालन किया गया होता, तो ये गड़बड़ियां नहीं होतीं। उस सुधार में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जोड़ी जाएंगी। सुधारों के लिए एक IAS अधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाने का निर्णय लिया गया है।"

उम्मीदवार भावुक हुए, विरोध जारी रहेगा

राज्य सरकार द्वारा उनकी कुछ प्रमुख मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के उम्मीदवार भावुक और खुश दिखे।

यह खुशी मुख्यमंत्री सोरेन की उस घोषणा के बाद मनाई गई जिसमें कहा गया था कि JSSC CGL परीक्षा और TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। यह निर्णय भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर उम्मीदवारों के लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच लिया गया है।

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हालांकि, छात्र नेताओं ने कहा कि जब तक CBI जांच की उनकी मांग स्वीकार नहीं कर ली जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा, "CBI जांच की मांग अभी तक स्वीकार नहीं की गई है। जब तक CBI जांच की मांग स्वीकार नहीं हो जाती, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हमने एक बड़ी लड़ाई जीती है, लेकिन अभी और भी लड़ना बाकी है।" पासवान ने 24 दिनों के विरोध-प्रदर्शन के बाद उनकी मांगों पर ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री सोरेन का धन्यवाद किया, लेकिन कहा कि जब तक सरकार CBI जांच के लिए सहमत नहीं होती, तब तक छात्र अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे।

मुख्यमंत्री सोरेन की घोषणा के बाद, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्र सरकार और मुख्यमंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया और उनकी मांगों को स्वीकार किया। उन्होंने कथित अनियमितताओं की चल रही जांच का भी स्वागत किया और कहा कि अधिकारी इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इस कथित रैकेट के मुख्य दोषियों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। महतो ने कहा, "हम छात्र इस जांच और इस भ्रष्ट व्यवस्था को जड़ से खत्म करने की कोशिश का समर्थन करते रहेंगे।"

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