Delhi CMO की बैठकों में अनिवार्य होगी अफसरों की मौजूदगी, सरकार ने जारी किया सख्त आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग ने दिल्ली के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठकों में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को उपराज्यपाल और केंद्र सरकार की बैठकों में लिए गए फैसलों की जानकारी भी मुख्यमंत्री कार्यालय को साझा करनी होगी। कुछ वरिष्ठ अफसरों की गैरहाजिरी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
दिल्ली सरकार ने अपने नौकरशाहों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि सरकार ने नौकरशाहों को केंद्र या उपराज्यपाल की ओर से बुलाई गई बैठकों में लिए गए निर्णयों और जारी निर्देशों की जानकारी गुप्ता के कार्यालय को भी देने का निर्देश दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने अतिरिक्त मुख्य सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को हाल ही में भेजे गए एक पत्र में मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई गई बैठकों में शामिल होने और सरकार के महत्वपूर्ण मामलों पर जानकारी साझा करने के प्रोटोकॉल को दोहराया।
यह निर्देश तब आया, जब देखा गया कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठकों में शामिल नहीं होते हैं और भारत सरकार या उपराज्यपाल की ओर से बुलाई गई बैठकों में लिए गए निर्णयों और निर्देशों की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) को नहीं दी जा रही है। जीएडी ने इस बात की ओर इशारा किया कि अप्रैल में जारी इसी तरह के निर्देशों का कुछ वरिष्ठ अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।
विभाग ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सीएमओ में बुलाई गई बैठकों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जीएडी ने विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दिल्ली सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से अवगत रहें।
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