नई लोकसभा के पहले सत्र को लेकर बोले किरेन रिजिजू, यह हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, साथ मिलकर काम करेंगे

18वीं लोकसभा सत्र पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम 18वीं लोकसभा की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करना चाहते हैं।' उन्होंने कहा कि पहला सत्र जो कि 18वीं लोकसभा का विशेष सत्र है, तय हो चुका है और राष्ट्रपति मुर्मू ने 24 जून को सदन शुरू करने के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि अब जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि पहले सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है और फिर संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। यह हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि चुनाव के बाद हम पहली बार एक साथ आ रहे हैं, मेरी सभी सदस्यों से, सभी राजनीतिक दलों से अपील है कि हम एक साथ मिलकर टीम इंडिया के रूप में काम करें।

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इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में, मुझे सभी राजनीतिक दलों के साथ समन्वय करना होगा, सदन प्रबंधन और राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन और प्रधान मंत्री के मार्गदर्शन के साथ, हम करेंगे। उन्होंने कहा कि समन्वित तरीके से बहुत एकजुटता से काम करें। मेरे लिए, विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ दल के बीच कोई अंतर नहीं है, हम देश की सेवा के लिए हैं। एनडीए को देश के मामलों को चलाने का जनादेश दिया गया है और विपक्षी गुट को विपक्षी दलों के रूप में काम करने और प्रदर्शन करने का जनादेश दिया गया है। इसलिए हमारी भूमिकाएँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। हम साथ मिलकर काम करेंगे। देश संसद में बहुत अच्छी बहस और चर्चा के माध्यम से एक जीवंत लोकतंत्र देखना चाहता है।

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सत्र के पहले तीन दिन में नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे तथा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की अगली बैठक जुलाई के तीसरे सप्ताह में बुलाई जा सकती है जिसमें केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इसी के साथ निर्मला सीतारमण लगातार सात केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। आगामी बजट के साथ वह मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी। देसाई ने लगातार छह बजट पेश किए थे। समझा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश की जा सकती है।