Maharashtra Politics | महायुति में विवाद बढ़ने के कारण शिंदे सेना के 20 विधायकों की सुरक्षा में कटौती: सूत्र

सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में दरार बढ़ने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधीन गृह विभाग ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 20 विधायकों की वाई-सुरक्षा वापस ले ली है। हालांकि भाजपा और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कुछ विधायकों की सुरक्षा भी कम की गई है, लेकिन यह संख्या शिवसेना के विधायकों से काफी कम है।

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इस कदम को राज्य के संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार की पहल के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि इन विधायकों को वाई-सुरक्षा कवर एक अतिरिक्त भत्ते के रूप में दिया गया था, जबकि वे मंत्री नहीं हैं। यह इन विधायकों को 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से अलग होने के बाद प्रदान किया गया था, जिसके कारण अंततः महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी।

इस निर्णय से शिंदे सेना और भाजपा के बीच चल रहे तनाव में और वृद्धि होने की संभावना है, तथा इस नवीनतम कदम को फडणवीस द्वारा अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है।

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विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करने के कुछ महीनों बाद सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच स्पष्ट कलह पर कटाक्ष करते हुए, सेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, "महायुति वैलेंटाइन माह मना रही है। नहीं।"

भाजपा और शिंदे सेना के बीच गतिरोध, जो रायगढ़ और नासिक के लिए संरक्षक मंत्री पदों को लेकर शुरू हुआ था - एक मुद्दा जो अभी भी अनसुलझा है, अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया है।

पिछले महीने, दावोस में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले, फडणवीस ने एनसीपी के तटकरे (श्रीवर्धन) को रायगढ़ का संरक्षक मंत्री नामित किया। हालांकि, यह शिंदे को अच्छा नहीं लगा, जो पहले से ही मुख्यमंत्री पद से वंचित होने से नाराज थे।

शिंदे इस पद के लिए अपनी पार्टी के किसी नेता को चाहते थे, क्योंकि शिवसेना का जिले में काफी प्रभाव है। हालांकि, शिंदे को शांत करने के लिए तटकरे की नियुक्ति रोक दी गई। सूत्रों ने बताया कि शिंदे फडणवीस के साथ मंच साझा करने से भी बचते दिख रहे हैं। पिछले महीने, शिंदे फडणवीस द्वारा बुलाई गई नासिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। वे पिंपरी-चिंचवाड़ पुलिस आयुक्तालय के उद्घाटन समारोह में भी अनुपस्थित रहे।