Chhattisgarh के कांकेर में नक्सलियों की बड़ी साजिश, IED डिफ्यूज करते वक्त 3 DRG जवान घायल
पुलिस की एक टीम नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए अभियान चला रही थी। एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोटक उपकरण के संपर्क में आने से तीन कर्मी घायल हो गए हैं और उनके उचित चिकित्सा उपचार की व्यवस्था की जा रही है। 31 मार्च को राज्य को नक्सली हिंसा से मुक्त घोषित किए जाने के बाद से नक्सली गतिविधि से जुड़ी यह पहली विस्फोट घटना थी।
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में शनिवार को नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण (आईईडी) के विस्फोट में छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के तीन जवान घायल हो गए। यह विस्फोट बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने के अभियान के दौरान हुआ। एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट नारायणपुर जिले से सटे एक वन क्षेत्र में हुआ, जहां पुलिस की एक टीम नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए अभियान चला रही थी। एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोटक उपकरण के संपर्क में आने से तीन कर्मी घायल हो गए हैं और उनके उचित चिकित्सा उपचार की व्यवस्था की जा रही है। 31 मार्च को राज्य को नक्सली हिंसा से मुक्त घोषित किए जाने के बाद से नक्सली गतिविधि से जुड़ी यह पहली विस्फोट घटना थी।
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भारत नक्सली हिंसा से मुक्त घोषित
भारत को वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) से मुक्त घोषित किए जाने के बाद, केंद्र ने प्रभावित क्षेत्रों को नई निगरानी श्रेणियों में पुनर्गठित किया है। 8 अप्रैल को नौ राज्यों को भेजे गए आधिकारिक संदेश के अनुसार, 2015 से चलाए जा रहे निरंतर उग्रवाद-विरोधी अभियानों के परिणामस्वरूप, देश का कोई भी जिला वर्तमान में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं है। कुल 37 जिलों को अब "विरासत और महत्वपूर्ण जिले" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि यद्यपि ये जिले अब सक्रिय नक्सली हिंसा से प्रभावित नहीं हैं, फिर भी सुरक्षा और विकास पर निरंतर ध्यान देना आवश्यक है।
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झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले को "चिंताजनक जिला" की श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि भले ही उग्रवादी नेटवर्क कमजोर हो गए हों, फिर भी सतर्कता की आवश्यकता है। ये 38 जिले नौ राज्यों - आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल - में फैले हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह नया वर्गीकरण सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों से ऐसे क्षेत्रों में परिवर्तन को दर्शाता है जिन्हें निरंतर निगरानी और विकास सहायता की आवश्यकता है।
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