UGC-NET एग्जाम को लेकर अब तक हो चुके हैं कई खुलासे, यहां पाएं पूरी जानकारी

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रितिका कमठान । Jun 20 2024 11:03AM

इस वर्ष 18 जून को फिजिकल मोड में यूजीसी नेट पेपर का आयोजन पांच वर्षों के बाद किया गया था। इसमें 11 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। वहीं नेट परीक्षा को लेकर मंत्रालय ने कहा कि अनियमितताओं को लेकर बड़ा विवाद पैदा हो गया है। इस मामले पर अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का पेपर लीक होने के बाद अभी मामला चल ही रहा था कि यूजीसी नेट परीक्षा का पेपर गृह मंत्रालय के आदेश के बाद रद्द कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने मालमे की जांच को सीबीआई को सौंपा है। पेपर लीक की खबरें आने के बाद ये फैसला किया गया है। यूजीसी नेट की परीक्षा पद्द होने के बाद विपक्ष भी हमलावर हो गया है।

बता दें कि इस वर्ष 18 जून को फिजिकल मोड में यूजीसी नेट पेपर का आयोजन पांच वर्षों के बाद किया गया था। इसमें 11 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। वहीं नेट परीक्षा को लेकर मंत्रालय ने कहा कि अनियमितताओं को लेकर बड़ा विवाद पैदा हो गया है। इस मामले पर अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है।

 

साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर को मिले थे ट्रेस

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक 19 जून 2024 को यूजीसी को गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई को परीक्षा के संदर्भ में कुछ भ्रामक जानकारियां मिली थी। शुरुआत में इन इनपुट में यह पता चला है की परीक्षा की गोपनीयता से समझौता किया गया था जिसके बाद गृह मंत्रालय ने परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है।

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने फैसला किया है कि इस वर्ष यूजीसी नेट 2024 परीक्षा को रद्द किया जाएगा। नई परीक्षा का आयोजन आने वाले समय में जल्द किया जाएगा। मंत्रालय ने पटना में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातक 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं के संबंध में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से रिपोर्ट मांगी है और कहा कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

बिहार में लीक हुए थे पेपर
बिहार जैसे राज्यों में प्रश्नपत्र लीक होने और इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और कई उच्च न्यायालयों के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय में भी याचिकाएं दायर की गई हैं।  

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