NEET धांधली पर देर रात फिर आया PM Modi का वीडियो, 'सकारात्मक सुझावों के लिए युवाओं का शुक्रिया, फास्ट-ट्रैक कोर्ट से मिलेगा न्याय!

NEET (UG) परीक्षा में हुई धांधली और दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जारी भारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन देर रात एक वीडियो संदेश जारी किया है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में PM मोदी ने देश के "युवा दोस्तों" को उनके काम के सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद दिया और भरोसा दिलाया कि सरकार पेपर लीक के मामलों में त्वरित व सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने फोटो-वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो मैसेज में कहा, "दोस्तों, धन्यवाद! कल रात मुझे आप सभी से मिलने का मौका मिला। मेरे पोस्ट किए गए वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अपने काम के सुझाव देने के लिए सभी का धन्यवाद। हम इसी तरह सकारात्मक तरीके से जुड़ते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।"

यह लगातार दूसरा दिन है जब प्रधानमंत्री ने CJP के विरोध-प्रदर्शन के बीच वीडियो शेयर किया है। अपने पिछले वीडियो मैसेज में, उन्होंने पेपर लीक के मामलों में सख़्त कार्रवाई के लिए एक बिल लाने का वादा किया था। साथ ही, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ऐसे मामले छोटी-मोटी बात नहीं हैं और इनसे लाखों लोगों की ज़िंदगी पर असर पड़ता है।

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पेपर लीक की घटनाओं को 'बेहद दुखद' बताते हुए PM मोदी ने कहा कि NEET मुद्दे पर कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन वे अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने NEET की दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए अधिकारियों को बधाई भी दी।

केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक विरोधी बिल को मंज़ूरी दी

PM मोदी के गुरुवार के वीडियो के बाद, केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को पेपर लीक मामलों में सख़्त सज़ा के लिए एक ड्राफ़्ट बिल को मंज़ूरी दी। यह ड्राफ़्ट बिल 'पब्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफ़ेयर मीन्स) एक्ट, 2024' की जगह लेने के मकसद से लाया गया है। इसे राष्ट्रीय राजधानी में संसद भवन परिसर में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मंज़ूरी दी गई।

इस ड्राफ़्ट बिल को अगले हफ़्ते संसद में पेश किया जाएगा। इसमें पेपर लीक और धोखाधड़ी की घटनाओं में शामिल लोगों के लिए 10 साल की जेल और अधिकतम 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है।

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इस ड्राफ़्ट बिल के बावजूद, CJP और विपक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी PTI ने बताया कि पूरी कैबिनेट उनका समर्थन कर रही है। PTI ने यह भी बताया है कि केंद्र सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सुधार से जुड़े सभी मुद्दों पर काम कर रही है। NTA मेडिकल एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट) यानी NEET-UG आयोजित करती है। उम्मीद है कि एक-दो महीने में इन मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा।

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