UP Election 2022 | अमित शाह की चुनौती पर अखिलेश बोले- भाजपा को बताना चाहिए कि कृषि कानून क्यों लाए थे?

akhilesh yadav
अंकित सिंह । Jan 29, 2022 6:08PM
अमित शाह ने अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था को लेकर चुनाव के दी है। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश बाबू को लाज भी नहीं आती। कल कह रहे थे कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अखिलेश बाबू आज मैं सार्वजनिक कार्यक्रम में आंकड़े देने आया हूं, हिम्मत हो तो आप के समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने गृह मंत्री अमित शाह की चुनौती पर पलटवार किया है। दरअसल कानून व्यवस्था के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव को बहस की चुनौती दी थी। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे को उठाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे से किसान के सवाल पर भाजपा जब चाहे बहस कर ले। उन्होंने कहा कि भाजपा को यह बताना चाहिए कि कृषि कानून क्यों लाए थे और यह कानून अब किसानों के हक में क्यों नहीं है? भाजपा पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि इन्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि इनकी वजह से 700 किसानों की जान गई है। क्या भाजपा जवाब देगी किसानों की आय दोगुनी हुई है?

दूसरी ओर अमित शाह ने अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था को लेकर चुनाव के दी है। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश बाबू को लाज भी नहीं आती। कल कह रहे थे कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अखिलेश बाबू आज मैं सार्वजनिक कार्यक्रम में आंकड़े देने आया हूं, हिम्मत हो तो आप के समय के आंकड़े लेकर कल प्रेस वार्ता करिए। जाहिर सी बात है कि चुनावी मौसम में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अमित शाह को लगातार दावा कर रहे हैं कि योगीराज में माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए हैं या फिर जेल में है या फिर अखिलेश यादव की प्रत्याशियों की सूची में है। 

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दूसरी ओर आज अखिलेश ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस घर का दरवाजा वो(अमित शाह) बजाएं या डोर-टू-डोर कैंपेन में वो जाएं तो उन्हें लाल सिलेंडर जरूर दिखाएं कि जिस समय वे सरकार में आए थे उस समय सिलेंडर की कीमत क्या थी और आज क्या है? उन्होंने कहा कि सत्ता में आए तो हम समाजवादी कैंटीन शुरू करेंगे जहां आपको 10 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलेगा। हम जनरल स्टोर भी शुरू करेंगे जहां रियायती दरों पर राशन और अन्य आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी; शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम भी लाएगा। 

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