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उत्तराखंड ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में देश में पहला स्थान हासिल किया है, जिसका श्रेय इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) 2.0 को जाता है। यह प्रणाली पुलिस, कोर्ट, और फोरेंसिक जैसे विभागों के बीच डेटा के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित कर न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाती है।