MP Budget पर सियासी घमासान: CM Mohan Yadav ने गिनाईं उपलब्धियां, कांग्रेस ने बताया खोखला दस्तावेज

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को 2026-27 के राज्य बजट पर बोलते हुए समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुद्धार के लिए किए गए आवंटनों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह बजट समग्र, समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुद्धार पर केंद्रित है। हमने 2047 तक एक समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। हमने जर्जर पुलों और पुलियों की मरम्मत के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 2028 के सिंहस्थ महोत्सव के लिए लगभग 13,851 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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मोहन यादव ने आगे कहा कि हमने स्कूलों में बच्चों को भोजन के साथ दूध उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है और सरकार ने इसके लिए पांच वर्षों में 6,600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हमने बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हम कोई भी योजना बंद नहीं कर रहे हैं; हम पर्याप्त धनराशि निवेश कर रहे हैं। वीबी-जी-राम-जी के लिए 28,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह बजट एक खुशहाल और समृद्ध मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा।

इस बीच, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र (जीतू) पटवारी ने पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के कारण राज्य की आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए बजट की आलोचना की।

एएनआई से बात करते हुए पटवारी ने कहा, "मध्य प्रदेश के बजट में लगभग 45 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में हमें केंद्र सरकार से 50,000 करोड़ रुपये नहीं मिले। परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश सरकार 2025-26 के बजट का 50% भी खर्च नहीं कर पाई। इसका मतलब यह है कि बजट खोखला और बेबुनियाद है। 

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उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश सरकार प्रतिदिन 213 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है और इस वर्ष लगभग 72,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। 532,000 करोड़ रुपये के ब्याज सहित देनदारियां बजट का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, जो एक गंभीर आर्थिक संकट पैदा कर रही हैं। बजट यथार्थवादी होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य के अधिकारों की मांग करनी चाहिए। उन्हें वित्त विशेषज्ञों की एक टीम भी गठित करनी चाहिए जो बजट के आय और व्यय की निगरानी कर सके।