मायावती आरपीआई में शामिल हों तो उन्हें अध्यक्ष बनाकर खुद उपाध्यक्ष बन जाऊंगा: रामदास आठवले
किसान आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर आठवले ने कहा हमारी सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है बल्कि किसानों को समर्थन देने वाली सरकार है लेकिन एक भी कानून वापस लिया जाएगा तो संसद में हर कानून को वापस लेने का दबाव बढ़ेगा।
इसे भी पढ़ें: देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 16 हजार से अधिक मामले दर्ज, 113 मरीजों ने गंवाई अपनी जान
आठवले ने कहा उत्तर प्रदेश में लोगों की बसपा से नाराज़गी बढ़ रही है और लोग आरपीआई की तरफ आ रहे हैं। अगर भाजपा यहां हमारी पार्टी के लिए आठ-दस सीटें छोड़ दे तो आरपीआई बसपा को झटका दे सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए हम भाजपा के साथ समझौता करना चाहते हैं और आज शाम को इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारी बातचीत होगी। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत होगी। यह पूछे जाने पर कि पांच वर्ष से आप बातचीत कर रहे हैं लेकिन भाजपा आपको एक भी सीट नहीं दे रही है,केंद्रीय मंत्री ने कहा अभी हमारा संगठन बहुत मजबूत नहीं है लेकिन अब जिलों में भी हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की। आरपीआई अध्यक्ष ने कहा कि देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं और अगर भाजपा नेसमझौते में सीटें नहीं दी तो भी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और बाकी जगह भाजपा का समर्थन करेंगे।
इसे भी पढ़ें: खिलौना विनिर्माता प्लास्टिक की जगह पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का इस्तेमाल बढ़ाएं: मोदी
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 36 प्रतिशत दलित हैं और अगर आरपीआई भाजपा के साथ रहेगी तो उसका फायदा मिलेगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा को दो सौ से अधिक सीटें मिलने का दावा करते हुए आठवले ने कहा कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को बड़ी सफलता मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि चार राज्यों में राजग की सरकार आएगी और केरल में भी सफलता मिल सकती है क्योंकि वहां के लोग भी भाजपा को सत्ता सौंपने का मन बना रहे हैं। किसान आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर आठवले ने कहा हमारी सरकार किसानों के खिलाफ नहीं है बल्कि किसानों को समर्थन देने वाली सरकार है लेकिन एक भी कानून वापस लिया जाएगा तो संसद में हर कानून को वापस लेने का दबाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों में संशोधन के लिए सरकार तैयार है।
अन्य न्यूज़
