इंटरनेट पहुंच के अधिकार को लेकर कोई समझौता नहीं: प्रसाद

नयी दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इंटरनेट इस्तेमाल के नागरिकों के अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और सरकार किसी भी कंपनी को लोगों की इंटरनेट तक पहुंच सीमित करने की अनुमति नहीं देगी। वे यहां साइबरस्पेस सुरक्षा पर वैश्विक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रमुख सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक के फ्री बेसिक्स कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी क्योंकि यह चुनींदा इंटरनेट सेवाओं को वरीयता देता था। उन्होंने कहा, ‘जब मैं संचार विभाग में था, मेरे दोस्त मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ फ्री बेसिक्स के विचार के साथ अनेक बार मुझसे मिले।’ फेसबुक ने कुछ दूरसंचार कंपनियों के साथ मिलकर नि:शुल्क बेसिक इंटरनेट पहुंच के लिए उक्त कार्यक्रम 2015 में भारत में शुरू किया था।

प्रसाद ने कहा कि-फ्री बेसिक्स के पीछे विचार यही है कि सब कुछ नि:शुल्क होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन सहित सब कुछ, अगर कोई एक दरवाजे (फेसबुक के) से इंटरनेट का उपयोग करता है। प्रसाद के अनुसार, ‘मैंने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है। हम किसी एक दरवाजे में विश्वास नहीं करते। हम अनेक दरवाजों में भरोसा करते हैं। इसलिए भारत के लिए यह दरवाजा बंदी स्वीकार नहीं होगा और मैंने इसकी मंजूरी नहीं दी। यह सभी के लिए इंटरनेट की पहुंच को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है।’ उल्लेखनीय है कि नेट निरपेक्षता के समर्थकों ने फ्री बेसिक्स को सिद्धांत का उल्लंघन माना था। काफी उहापोह के बाद फेसबुक ने फरवरी 2016 में इस विवादास्पद पेशकश को बंद कर दिया।

मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि नेट निरपेक्षता को लेकर दुनिया भर में बहस चल रही है। अमेरिकी नियामक फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने हाल ही में कहा कि उसकी 2015 में अंगीकृत नेट निरपेक्षता नियमों को वापस लेने की योजना है। भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई इस मुद्दे पर अ​पनी सिफारिशों की घोषणा जल्द ही करने वाला है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस कार्यक्रम में कहा कि नेट निरपेक्षता इंटरनेट तक समान पहुंच के अवसरों की रक्षा करती है।