उत्तर प्रदेश की खबरें: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु 50 करोड़ रुपये स्वीकृत

ग्राम प्रधानों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम की नींव रखते हुए ‘प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण’ कार्यक्रम का आयोजन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम एक दिवसीय है, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से 29 जून की     अवधि में 6 बैचों में आयोजित किया जाना है। प्रधानों के प्रशिक्षण का कार्य जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में इन्हीं प्रशिक्षकों द्वारा मंडल स्तर पर किया जाएगा। पंचायतीराज निदेशालय में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ, में पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 द्वारा ग्राम प्रधानों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम की नींव रखते हुए ‘प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के आज के सत्र में ‘पंचायती राज व्यवस्था एवं विभागीय योजनाओं’ से सम्बन्धित विषय के 40 प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर श्रीमती किंजल सिंह, निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि ‘‘जन-सहभागिता के साथ ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास में ग्राम प्रधान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश की 58189 ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान अपने कार्य एवं दायित्वों की नियामक जानकारी, वित्त प्रबंधन, विभागीय महत्वपूर्ण योजनाओं आदि की जानकारी प्रदान करने से निश्चित रूप से उनकी कार्यकुशलता एवं क्षमता में वृृद्धि होगी। कोरोना संक्रमण काल में पंचायतों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है एवं नव निर्वाचित प्रतिनिधियों इन चुनौतियों से कुशलतापूर्वक लड़े एवं कार्य क्षेत्र में पूरी तैयारी से उतरे, यह अति आवयश्यक है। आपके माध्यम से न सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई प्रशिक्षित होगी बल्कि प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन का आधार भी और मजबूत होगा। आप प्रशिक्षक है, आपका काम जो न रूचि ले, उसको भी पढ़ाकर आयें। आप द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर पंचायत प्रतिनिधि स्वयं को और भी अधिक सशक्त महसूस करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।’’प्रशिक्षण कार्यक्रम अवसर पर विभिन्न जनपदों से आए रिसोर्स पर्सन एवं एन.आई.आर.डी. के सत्यापित मास्टर टेªनरों को राज कुमार, अपर निदेशक(प्रशा0), पं0राज0वि0 द्वारा बताया गया कि ‘‘प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम एक दिवसीय है, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से 29 जून की अवधि में 6 बैचों में आयोजित किया जाना है। प्रत्येक दिवस में प्रधानों को उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व तथा विभागीय योजनाओ, ग्राम पंचायत विकास योजना, एस.डी.जी. ई-गवर्नेंस,  स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0)/ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन जैसे विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे कि विषय-विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा प्रधानों को विषयवार प्रशिक्षित किया जा सके।’’ उन्होंने बताया कि प्रधानों के प्रशिक्षण का कार्य जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह में इन्हीं प्रशिक्षकों द्वारा विषयों पर तैयार विडियों, आडियों एवं संदर्भ साहित्य की सहायता से मंडल स्तर पर किया जाएगा। प्रधानों का प्रशिक्षण, मंडलीय उपनिदेशक(पं.) के नेतृत्व अपने-अपने मंडल में आॅनलाइन किया जाएगा’’, यह जानकारी श्रीमती प्रवीणा चैधरी, उपनिदेशक(पं0) एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(आर.जी.एस.ए.) द्वारा देते हुए बताया गया कि प्रधानों का प्रशिक्षण आर.जी.एस.ए. योजना से ही किया जा रहा है जोकि पंचायतों के प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन हेतु समर्पित योजना है। कार्यक्रम में निदेशक एवं अपर निदेशक पं0राज0वि0 के साथ श्री ए.के सिंह, संयुक्त निदेशक, प्रिट एवं मंडलीय उपनिदेशक(पं0) एवं मास्टर टेªनर महेन्द्र सिंह एवं सुनीता सिंह एवं डा. प्रीति सिंह, राज्य सलाहकार द्वारा प्रतिभागियों का आज के विषय पर ज्ञानवर्द्धन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इसे भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश में अपने जन्मस्थान की यात्रा के लिये ट्रेन में सफर करेंगे राष्ट्रपति कोविंद

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु 50 करोड़ रुपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के तहत संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु 50 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान है। इस संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा आवश्यक शासनादेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री युवा स्वारोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र हेतु 10 लाख रुपये तक ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

खादी तथा ग्रामोद्योग इकाइयों को पुरस्कृत करने हेतु 10 लाख रुपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट उत्पादन के साथ अधिक बिक्री करने वाली खादी तथा ग्रामोद्योग इकाइयों को गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुरस्कृत किया जायेगा। इसके तहत राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाली इकाई को 40 हजार रुपये तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में इस पुरस्कार योजना के लिए प्राविधानित 10 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग डा0 सहगल ने दी है। उन्होंने बताया कि बताया कि खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों, एक्सपोर्ट तथा विपणन विकास में अग्रणी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित है। उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयों के अच्छे एवं उत्कृष्ट उत्पाद तथा बिक्री करने वाली इकाईयों के उत्साहवर्धन हेतु मण्डल एवं राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इस पुरस्कार योजना के तहत 3 राज्य स्तरीय तथा 54 मण्डलीय स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार पाने वाली इकाई को 40 हजार, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली इकाई को 30 हजार एवं तृतीय स्थान पर पाने वाली इकाई को 20 हजार रुपये की राशि प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार मण्डल स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली इकाई को क्रमशः 15 हजार, 12 हजार तथा 10 हजार रुपये की धनराशि देकर सम्मानित किया जायेेगा। इससे इकाइयों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उत्कृष्ट उत्पादन के साथ ही इकाइयों की आर्थिक स्थिति सुदृ़ढ़ होगी। उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव एवं कार्यपालक अधिकारी श्री राहुल गुप्ता ने बताया कि हज व उमराह मंत्रालय, सऊदी अरब सरकार ने सूचित किया है कि कोरोना महामारी के कारण सऊदी अरब सरकार ने केवल सऊदी अरब में रह रहे प्रवासियों को हज यात्रा 2021 की अनुमति दी है, जिस कारण अन्तर्राष्ट्रीय जायरीन के लिए हज-2021 की यात्रा निरस्त की जाती है। राहुल गुप्ता ने बताया कि सऊदी अरब के इन निर्देशों के अनुसार हज कमेटी आॅफ इण्डिया ने भी हज-2021 के आवेदनों को निरस्त कर दिया है, अब हज-2021 हेतु भारत से कोई भी यात्रा हज के जिए प्रस्थान नहीं करेगा।

काल्विन हॉस्पिटल में बेहतर मिली टीकाकरण की व्यवस्था 

स्वास्थ सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन, अल्पसंख्यक कल्याण, राजनीतिक पेंशन, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री व प्रयागराज शहर दक्षिणी विधायक नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने आज अपने द्वारा गोद लिए हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरगंज का निरीक्षण किया। जहां जगह- जगह गंदगी मिलने और अवैध कब्जे के कारण स्वास्थ्य कर्मियों के वहां न रुकने की शिकायत पर मंत्री नन्दी ने अवैध तरीके से रह रहे लोगों को बाहर  निकालने के निर्देश दिए। मंत्री नन्दी ने मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय (काल्विन) टीकाकरण कार्यों का निरीक्षण किया। जहां की बेहतर व्यवस्था पर मंत्री नन्दी ने प्रसन्नता जताई।

मंत्री नन्दी वर्षों पुराने भवन में अंग्रेजों के जमाने से लगातार आज तक चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरगंज में पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को देखा। स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति को चेक किया एवं स्वास्थ्य केंद्र की अध्यक्ष डॉक्टर श्रेया पांडे से अन्य व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं की जानकारी ली। डॉक्टर श्रेया पांडे ने बताया कि शाम 5ः00 बजे के बाद स्वास्थ्य कर्मचारी केंद्र पर नहीं रहते हैं घर चले जाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। कमरे जरूर हैं जिसमें अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं अगर कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था हो जाए तो 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को उपलब्ध हो सकेगी, जिसमें मंत्री नंदी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया। इसके बाद मंत्री नन्दी ने मोती लाल नेहरू मंडलीय हॉस्पिटल (कालविन) में वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया। जहां की स्वास्थ्य सेवाओं व्यवस्थाओं पर मंत्री नन्दी ने संतुष्टि जताई। टीकाकरण कराने आए लोगों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएमएस डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव मंत्री नन्दी का स्वागत किया।

इसे भी पढ़ें: मैं योगी के साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा: उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य

डाॅ0 महेन्द्र सिंह आज से 28 जून तक मुरादाबाद के भ्रमण पर वृक्षारोपण, वैक्सीनेशन तथा विकास कार्याें की समीक्षा

उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, डाॅ0 महेन्द्र सिंह आज से 28 जून, 2021 तक मुरादाबाद जनपद के भ्रमण पर रहेगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार डाॅ0 महेन्द्र सिंह आज सायं मुरादाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार कल 25 जून, 2021 को डाॅ0 महेन्द्र सिंह सुबह 10ः00 बजे विकास खण्ड डिलारी, मुरादाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, इसके उपरान्त विकास खण्ड परिसर मंे वृक्षारोपण करेगें, इसके उपरान्त वैक्सीनेशन सेन्टर का निरीक्षण करेेंगे। इसके बाद विकास परक योजना का शुभारम्भ एवं लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। डाॅ0 महेन्द्र सिंह इसके बाद बी0एस0 इण्टर कालेज सलारपुर, मुरादाबाद पहुच कर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेगे तथा इसके उपरान्त कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों/पदाधिकारियों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। अगले चरण में अपराहन 3ः00 बजे विकास खण्ड ठाकुरद्वारा में अधिकारियों के साथ बैठक, वृक्षारोपण, वैक्सीनेशन सेन्टर का निरीक्षण तथा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। इसके पश्चात लक्ष्य फार्म हाऊस, रामूवाला गणेश में विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद कोरोना प्रभावित व्यक्तियों के परिजनों से भेंट करेंगे और सर्किट हाऊस मुरादाबाद में रात्रि विश्राम करेंगे। इसी प्रकार 26 जून, 2021 को विकास खण्ड भगतपुर में समीक्षा बैठक, वृक्षारोपण, वैक्सीनेशन सेन्टर का निरीक्षण तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। इसके पश्चात अनीता देवी इण्टर कालेज, चांदपुर, मुरादाबाद आयोजित में अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे, इसके उपरान्त कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों के परिजनों से भेंट करेंगे। जल शक्ति मंत्री अपराहन 3ः00 बजे विकास खण्ड मूढ़ापाण्डे में समीक्षा बैठक, वृक्षारोपण तथा वैक्सीनेशन सेन्टर को निरीक्षण करेंगे। अगले दिन 27 जून को भी अन्य विकास खण्डों की तरह बिलारी विकास खण्ड मंे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा एवं निरीक्षण करेंगे। इसके पश्चात विकास खण्ड कुन्दरकी में विभिन्न कार्यक्रमों मंे भाग लेगे तथा 28 जून, 2021 को विकास खण्ड छजलैट (भीकनपुर) मुरादाबाद में समीक्षा बैठक, वृक्षारोपण, वैक्सीनेशन सेन्टर का निरीक्षण तथा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे।

बाढ़ से बचाव सम्बन्धी परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा कराया जाए

डाॅ0 महेन्द्र सिंहने नदियों के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर संवेदनशील जनपदों की बाढ़ से व्यापक सुरक्षा के लिए वीडियो कान्फ्रेसिंग से समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डाॅ0 महेन्द्र सिंह ने कहा है कि हाल में ही नेपाल तथा प्रदेश के कई जनपदों में भारी बरसात के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की सम्भावना को देखते हुए प्रभावित जनपदों के तटबन्धों एवं बाधों की सुरक्षा हेतु पूरी चैकसी बरती जाए तथा 24 घंटे मानीटरिंग की जाय। उन्होेंने तटबन्धों पर कैम्प स्थापित कर उन पर सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ताओं को निगरानी के लिए तैनात किए जाने के निर्देश दिए। जलशक्ति मंत्री आज सिंचाई एवं जलसंसाधन मुख्यालय के सभागार में बाढ़ से बचाव हेतु अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी तटबन्धों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से होमगार्ड/पी0आर0डी0 के जवानों की तैनाती करें। सभी तटबन्धों पर प्रकाश की व्यवस्था हेतु जनरेटर, हैलोजन एवं तेज लाइट वाली टार्च की व्यवस्था सुनिश्चित कराए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तटबन्धों की नियमित रूप से समीक्षा कर उनको प्रत्येक दशा में सुरक्षित रखें ताकि बाढ़ की विभिषका से बचा जा सके।

इसे भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त ने कहा- सभी तटबंध सुरक्षित, कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक परिस्थिति नहीं

डाॅ0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि गत् वर्ष मानसून के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतने तथा बाधों पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना एवं कर्मचारियों की लगातार डयूटी लगाये जाने के कारण सभी तटबन्ध सुरक्षित रहे, जिसके कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने के बावजूद भी बाढ़ से कोई जनधन तथा पशु हानि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की भाॅति भी इस वर्ष सभी अधिकारी एवं अभियन्ता एक्शन मोड में रहते हुए बाढ़ से बचाव के लिए पूरी तैयारी से डटे रहें। जलशक्ति मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान बाढ़ से तैयारी एवं मरम्मत कार्यों के लिए मई जून में धनराशि आवंटित की जाती थी और निर्माण कार्य समय से पूरा नहीं हो पाते थे। जिसके कारण व्यापक जनधन की हानि होती थी प्रदेश के मुख्यमंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी ने जनवरी/फरवरी में ही बाढ़ कार्यो के लिए बजट की धनराशि जारी कर दी थी। जिसके कारण बाढ़ से बचाव की योजनाओं को समय से पूरा कराया जा सका। पूरे प्रदेश में बाढ़ से संवेदनशील जनपदों में निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कराकर पूरा कराया गया है। डाॅ0 महेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित होने वालों गाँवों की जनता से संवाद स्थापित करके उनको विभाग द्वारा कराए जा रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों के बारे अवगत कराए। जिससे की जनता का विश्वास बने तथा वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। उन्होंने कराए जा रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों के निर्माण को स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रभारी मंत्री तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी निरीक्षण अवश्य कराए। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि स्थानीय जिला प्रशासन से सम्नवय कर बाढ़ अथवा जलप्लवान की स्थिति में प्रदेश की जनता को तत्काल राहत पहुचाई जाये। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही अथवा उदासीनता को गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। डाॅ0 महेन्द्र सिंह ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में चल रहे बाढ़ परियाजनाओं की प्रगति रिपोर्ट 3 दिन के अन्दर प्रस्तुत करंे। उन्होंने बलिया एवं गाजीपुर के अधिकारियों को समय से कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में चल रहे संचालित बाढ़ परियोजनाओं को अविलम्ब पूर्ण करें। उन्होंने बाढ़ सुरक्षा कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री टी0 वेकेंटेश ने मा0मंत्री जी को प्रदेश में संचालित बाढ़ परियोजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी तटबन्धों पर पूरी तत्परता के साथ मौजूद रहंे तथा किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने मा0 मंत्री जी को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। समीक्षा बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख अभियन्ता श्री वी0के0 रंजन, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) श्री ए0के0 सिंह सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

उप्र राज्य महिला आयोग में ’’महिलाओं का स्वास्थ्य’’ विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया

उप्र राज्य महिला आयोग में ’’महिलाओं का स्वास्थ्य’’ विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन उ.प्र. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, विमला बाथम की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यशाला का शुभारम्भ आयोग की अध्यक्ष, विमला बाथम एवं उपाध्यक्ष सुषमा सिंह द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित डाॅ. सरिता सक्सेना अधीक्षिका अवन्ती बाई महिला चिकित्सालय लखनऊ ने उपस्थित होकर प्रदेश के जिला महिला चिकित्सालयों, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिलाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी उपलब्ध व्यवस्थाओं एवं महिलाओं हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गयी। डाॅ. सरिता सक्सेना द्वारा जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, सम्पूर्णा क्लीनिक तथा वैक्सीनेशन कार्यक्रम की प्रगति के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गयी। इस कार्यक्रम में डाॅ. सक्सेना द्वारा उपस्थित आयोग के पदाधिकारियों की विभिन्न जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में उ.प्र. राज्य महिला आयोग के पदाधिकारियों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष द्वारा मासिक बैठक में माह जून 2021 में आयोग पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों के महिला चिकित्सालयों, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निरीक्षण के कार्यों की समीक्षा की गयी। बैठक में आयोग द्वारा आगामी माह में किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया गया। सदस्य सचिव अर्चना गहरवार द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद कर बैठक का समापन किया गया। कार्यक्रम/बैठक में उ.प्र. राज्य महिला आयोग की मा. अध्यक्ष विमला बाथम, मा. उपाध्यक्ष सुषमा सिंह तथा मा. सदस्यगण   अनीता सिंह, सुमन चतुर्वेदी, इन्द्रवास सिंह, सुनीता बंसल, निर्मला द्विवेदी, राखी त्यागी, निर्मला दीक्षित, मीना कुमारी, डाॅं. कंचन जायसवाल, प्रभा गुप्ता, पूनम कपूर, मनोरमा शुक्ला, ऊषारानी, अनीता सचान, कुमुद श्रीवास्तव, रामसखी कठेरिया, संगीता तिवारी, सुमन सिंह, अंजू प्रजापति, अर्चना, मिथिलेश अग्रवाल, रंजना शुक्ला, वित्त एवं लेखाधिकारी स्वाती वर्मा एवं डाॅ. सरिता सक्सेना चिकित्सा अधीक्षिका सहित अन्य गणमान्य पदाधिकारी/अधिकारी उपस्थित रहे।