Prabhasakshi NewsRoom: स्क्वाड्रन कम हो रहे हैं और खतरे बढ़ रहे हैं, Indian Air Foce को तुरंत चाहिए और Rafale

भारतीय वायुसेना (IAF) के लिए अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की मांग केवल एक तकनीकी जरूरत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिक आवश्यकता है। वर्तमान परिदृश्य में मिग-21 जैसे पुराने विमान चरणबद्ध तरीके से सेवा से हट रहे हैं जिससे वायुसेना के स्क्वाड्रन लगातार घट रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन, दोनों, अपने वायुसेना बेड़े को आधुनिक तकनीक से लैस कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही जे-10सी और एफ-16 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों पर निर्भरता बढ़ा रहा है और चीन के पास अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के जे-20 फाइटर मौजूद हैं। ऐसे में शक्ति संतुलन बनाए रखना भारत के लिए अत्यावश्यक है। खासकर भारत-पाक और भारत-चीन सीमाओं पर बढ़ते तनाव को देखते हुए, वायु श्रेष्ठता केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक दबदबे के लिए भी जरूरी है।

हम आपको बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान न केवल लंबी दूरी से सटीक हमले की क्षमता रखते हैं, बल्कि मल्टी-रोल मिशनों— जैसे एयर डिफेंस, ग्राउंड अटैक और मरीन ऑपरेशन्स, में भी अप्रतिम प्रदर्शन कर सकते हैं। अतिरिक्त राफेल का अधिग्रहण भारतीय वायुसेना को दो मोर्चों पर एक साथ ऑपरेशन चलाने की क्षमता देगा, जो मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति में अनिवार्य है। समय की मांग है कि सरकार इस अधिग्रहण को प्राथमिकता दे, ताकि किसी भी संभावित संकट में भारत तात्कालिक और निर्णायक प्रतिक्रिया देने में सक्षम रहे।

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हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना चाहती है कि जल्द से जल्द राफेल की और खरीद की जाये इसके लिए IAF ने फ्रांस से अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए सरकार-से-सरकार (G2G) समझौते पर जोर दिया है। यह कदम उसके लंबे समय से लंबित 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) परियोजना का हिस्सा है, जिसमें अधिकांश विमान देश में विदेशी सहयोग के साथ निर्मित होने हैं।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वायुसेना आने वाले एक-दो माह में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) के समक्ष ‘स्वीकृति आवश्यकता’ (Acceptance of Necessity– AoN) के लिए MRFA प्रस्ताव पेश करेगी। हम आपको बता दें कि AoN स्वीकृति रक्षा खरीद की लंबी प्रक्रिया का पहला चरण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC को इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेना होगा। IAF का कहना है कि अतिरिक्त राफेल स्क्वाड्रनों की तत्काल आवश्यकता है ताकि लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या में हो रही कमी को रोका जा सके। हम आपको बता दें कि वर्तमान में वायुसेना के पास केवल 31 स्क्वाड्रन (प्रत्येक में 16–18 विमान) हैं, जो अगले माह मिग-21 विमानों की सेवानिवृत्ति के बाद घटकर 29 रह जाएंगे। जबकि अधिकृत संख्या 42.5 स्क्वाड्रन है, जो चीन और पाकिस्तान के संयुक्त खतरे से निपटने के लिए आवश्यक मानी जाती है।

हम आपको याद दिला दें कि मई 2025 में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (7 से 10 मई) के दौरान राफेल विमानों का सीमापार लंबी दूरी के हमलों में व्यापक उपयोग हुआ। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 6 IAF विमान (जिसमें 3 राफेल शामिल) गिराए, पर भारत ने इस दावे को नकार दिया। उस समय पाकिस्तान ने चीन निर्मित J-10 लड़ाकू विमान और PL-15 मिसाइलों (200 किमी से अधिक दूरी) का उपयोग किया था। हम आपको यह भी बता दें कि चीन निकट भविष्य में पाकिस्तान को कम-से-कम 40 J-35A पाँचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ जेट देने की योजना बना रहा है, जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को और जटिल बना सकता है।

हम आपको बता दें कि MRFA परियोजना पिछले 7–8 वर्षों से लंबित है, जिसकी प्रारंभिक लागत अनुमानित ₹1.2 लाख करोड़ से अधिक था। अब IAF के सामने विकल्प है कि राफेल की अतिरिक्त खरीद G2G मार्ग से हो क्योंकि यह प्रक्रिया तेज और आर्थिक होगी, साथ ही पहले से उपलब्ध आधारभूत संरचना (अंबाला और हासीमारा एयरबेस) का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण करना होगा इसके लिए रूस के सुखोई-57 और अमेरिका के F-35 पर विचार हो रहा है, पर अभी कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। साथ ही स्वदेशी AMCA परियोजना 2035 तक उत्पादन में आने की संभावना है लेकिन तब तक अंतरिम क्षमता अंतर को भरना होगा।

हम आपको यह भी बता दें कि राफेल का नौसेना संस्करण (Rafale-M) पहले ही INS विक्रांत के लिए स्वीकृत है, जिससे वायुसेना और नौसेना में प्लेटफ़ॉर्म व उपकरण की समानता बनेगी, रखरखाव व प्रशिक्षण लागत घटेगी। इसके अलावा, निजी क्षेत्र की भागीदारी और DRDO व रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रयासों को पूरक बनाने की योजना भी हाल ही में उच्च स्तरीय समिति ने तैयार की है।

देखा जाये तो IAF के लिए मौजूदा समय में दोहरी चुनौती है— गिरते स्क्वाड्रन स्तर और पड़ोसी देशों की बढ़ती वायु शक्ति। अतिरिक्त राफेल की खरीद एक त्वरित समाधान दे सकती है, जबकि दीर्घकाल में MRFA, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और AMCA जैसी परियोजनाएँ वायुसेना की तकनीकी बढ़त बनाए रखने में मदद करेंगी। निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार तात्कालिक सामरिक आवश्यकता और दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन कैसे बनाती है।

हम आपको यह भी बता दें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने शनिवार को कहा था कि किसी युद्ध की समाप्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है और युद्ध का अहम सिद्धांत लक्ष्य होता है जिसे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में हासिल किया गया। उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का उद्देश्य पूरा हो गया और आतंकवादियों को सबक सिखाया गया। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाना था कि वे कुछ भी करने से पहले दो बार सोचेंगे; अब उन्हें पता है कि उन्हें इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और एक बार जब हम ये उद्देश्य हासिल कर लें, तो हमें इसे जारी रखने के बजाय, इसे रोकने के सभी अवसर तलाशने चाहिए।