TASMAC कर्मचारियों की हड़ताल से दुकानें बंद, प्रबंधन ने 245 सुपरवाइजरों को किया निलंबित

तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी टासमैक ने हड़ताल कर रहे 1,729 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 245 पर्यवेक्षकों को निलंबित कर दिया है। कर्मचारी बोतलों पर लागू नए उपकर के विरोध में हड़ताल पर थे, जिससे अधिकांश दुकानें लगातार दूसरे दिन बंद रहीं। प्रशासन ने बिना अनुमति सेवाएं बाधित करने पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।
तमिलनाडु की सरकारी शराब रिटेलर TASMAC ने 1,729 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 245 दुकान पर्यवेक्षकों (शॉप सुपरवाइजरों) को निलंबित कर दिया है। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सोमवार को लगातार दूसरे दिन भी TASMAC के ज्यादातर आउटलेट बंद रहे। कर्मचारी हाल ही में लागू किए गए 'पर्यावरण और सामाजिक कल्याण उपकर' (सेस) का विरोध कर रहे हैं। इस उपकर के तहत, 'बायबैक स्कीम' के अंतर्गत ग्राहकों को प्रति बोतल 10 रुपये अतिरिक्त देने पड़ते हैं। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को पीटीआई को बताया कि यह कार्रवाई चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, सलेम और तिरुचिरापल्ली सहित कई क्षेत्रों में की गई है। चेन्नई क्षेत्र में 169 कर्मचारियों को निलंबित किया गया, जबकि कुल 341 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस (शो-कॉज नोटिस) जारी किए गए। तिरुवल्लुर पूर्व में 61, चेन्नई सेंट्रल में 50 और चेन्नई उत्तर में 58 कर्मचारियों को निलंबित किया गया।
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सेलम क्षेत्र में 459 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 155 सेलम में और 153 नमक्कल में दिए गए। कृष्णगिरि जिले में 75 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में 418 नोटिस जारी किए गए, जिनमें तिरुचिरापल्ली जिले के 185 और पुदुकोट्टई जिले के 175 नोटिस शामिल हैं। मदुरै क्षेत्र में 475 नोटिस जारी किए गए, जिनमें तिरुनेलवेली जिले के 247, मदुरै उत्तर के 120 और थेनी जिले के 101 नोटिस शामिल हैं। कुल मिलाकर, 1 नवंबर को 931 नोटिस और 2 नवंबर को 798 नोटिस जारी किए गए।
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TASMAC प्रशासन ने कहा कि रिटेल आउटलेट्स को बिना अनुमति के बंद करने से जनसेवाएं बाधित हुईं, और इसके लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। हड़ताल जारी रहने के कारण, तमिलनाडु भर में TASMAC के अधिकांश आउटलेट्स लगातार दूसरे दिन भी बंद रहे। इसके चलते निगम ने 1,729 नोटिस जारी किए और 245 सुपरवाइजरों को सस्पेंड कर दिया।
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