Greater Noida में बनेगा PRAGATI Robotic Park, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

Greater Noida में बनेगा PRAGATI Robotic Park, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी
प्रतिरूप फोटो
AI-Generated

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा में अत्याधुनिक रोबोटिक पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। लगभग 69.52 एकड़ में बनने वाली इस परियोजना से राज्य में एक लाख से अधिक रोजगार पैदा होने का अनुमान है। पार्क का पहला जोन पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जबकि दूसरे जोन में निजी उद्यम निवेश करेंगे।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने ग्रेटर नोएडा में अत्याधुनिक प्रगति रोबोटिक पार्क की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में उत्तर प्रदेश को आधुनिक प्रौद्योगिकी, औद्योगिक नवाचार और रोबोटिक विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने के मकसद से ग्रेटर नोएडा में ‘प्लेटफॉर्म फॉर रोबोटिक एंड एआई ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन’ (प्रगति) रोबोटिक पार्क की स्थापना का फैसला लिया गया। लगभग 69.52 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाला यह पार्क रोबोटिक कंपनियों, प्रौद्योगिकी स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों को एकीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य राज्य में स्वदेशी रोबोटिक विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित प्रौद्योगिकियों के विकास को गति देना और रोबोटिक क्षेत्र में निवेश एवं अनुसंधान के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। परियोजना के लागू होने पर एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगभग 2,000 करोड़ रुपये का वार्षिक सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) होने का अनुमान है। प्रगति रोबोटिक पार्क दो जोन में विकसित किया जाएगा।

जोन-1 के लिए आठ एकड़ भूमि निर्धारित की गई है, जिसका विकास और संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर गठित विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) के जरिये किया जाएगा। इसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की इक्विटी हिस्सेदारी 26 प्रतिशत और चयनित औद्योगिक साझेदार की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत होगी। जोन-2 के लिए 61.52 एकड़ भूमि आरक्षित की जाएगी।

इस क्षेत्र में निजी उद्यमों की ओर से निवेश कर औद्योगिक इकाइयों और संबंधित गतिविधियों का विकास किया जाएगा। जोन-2 के विकास के लिए राज्य सरकार पर कोई पूंजीगत दायित्व नहीं होगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़