Vaiko का केंद्र पर तीखा हमला, Tamil Nadu के मछुआरों को बनाया Second-Class Citizen
एमडीएमके प्रमुख वाइको ने केंद्र पर तमिलनाडु के मछुआरों के साथ 'दूसरे दर्जे के नागरिक' जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए श्रीलंका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का सौतेला रवैया मछुआरों के साथ विश्वासघात है और अगर श्रीलंका को कड़ी चेतावनी दी जाती तो वे हमले बंद कर देते।
मरुमलार्ची द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (एमडीएमके) के प्रमुख वाइको ने केंद्र सरकार पर तमिलनाडु के मछुआरों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया और समुद्र में बार-बार हो रही गिरफ्तारियों और हमलों के लिए श्रीलंका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मदुरै में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वाइको ने कहा कि भारत सरकार हमारे मछुआरों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार कर रही है। मैं केंद्र सरकार के इस सौतेले व्यवहार की कड़ी निंदा करता हूं। मछुआरे भी भारत के नागरिक हैं, लेकिन सरकार उनके साथ विश्वासघात कर रही है। अगर श्रीलंका को कड़ी चेतावनी दी जाए, तो वे हमारे मछुआरों और उनकी नावों को नहीं पकड़ेंगे।
इसे भी पढ़ें: Tamil Nadu Politics में बड़ा उलटफेर, चुनाव से पहले DMK से मिला DMDK, AIADMK-NDA को झटका
वाइको ने आरोप लगाया कि चार दशकों से अधिक समय से तमिलनाडु के मछुआरे श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तारी, गोलीबारी और नौकाओं की ज़ब्ती का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 45 वर्षों से, तमिलनाडु के हमारे मछुआरे जब भी अपने ही समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने जाते हैं, उन पर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हमला किया जाता है। मछली पकड़ने के जाल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, नौकाएँ नष्ट हो गई हैं, और कई नौकाओं को ज़ब्त करके श्रीलंका ले जाया गया है। कई नौकाएँ वहीं पड़ी रह गईं और रखरखाव की कमी के कारण जर्जर हो गईं। यह एक दैनिक घटना बन गई है।
वाइको ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को संसद में तारांकित प्रश्नों के माध्यम से उठाया था और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को श्रीलंकाई सरकार की निंदा करनी चाहिए और उन्हें इन हमलों को रोकने के लिए आधिकारिक रूप से सूचित करना चाहिए। वाइको ने आगे कहा कि तमिलनाडु के मछुआरे भारत के नागरिक हैं। अगर गुजरात के मछुआरों की इस तरह हत्या की जाती, तो सोचिए कितनी कड़ी कार्रवाई की जाती। इसलिए, केंद्र सरकार की कार्रवाई अप्रत्यक्ष रूप से श्रीलंका सरकार की आपराधिक हिंसा का समर्थन करती प्रतीत होती है। इन कृत्यों के बावजूद, भारतीय सरकार का आचरण उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने और उन्हें प्रोत्साहित करने की ओर इशारा करता है।
इसे भी पढ़ें: 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद की तैयारी, Election Commission मार्च के मध्य में कर सकता है तारीखों का ऐलान
केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना को श्रीलंका नौसेना को समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना चाहिए। उन्होंने श्रीलंका के प्रति केंद्र सरकार के रवैये की भी आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान श्रीलंकाई नेता महिंदा राजपक्षे को आमंत्रित किए जाने पर अपने विरोध का जिक्र किया।
अन्य न्यूज़
