Vande Mataram Politics: कर्नाटक सरकार का आदेश, सरकारी कार्यक्रमों में बस दो छंद!
कर्नाटक सरकार ने केंद्र के निर्देशों के विपरीत सरकारी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' को शुरुआती दो छंदों तक सीमित करने का आदेश दिया है, जो राष्ट्रीय गीत पर बढ़ते राजनीतिक विवाद को दर्शाता है। यह कांग्रेस का 1937 के उस प्रस्ताव को दोहराना है जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए छोटे संस्करण को अपनाया गया था, जिससे राज्य और केंद्र के बीच सांस्कृतिक नीति पर गतिरोध पैदा हुआ है।
कांग्रेस और बीजेपी के बीच राष्ट्रीय गीत को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच, कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' के केवल शुरुआती दो पद ही गाए जाएं। हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल की मौजूदगी वाले कार्यक्रमों और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के सभी छह पद गाए जाएंगे।
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यह आदेश केंद्र सरकार के उस निर्देश के बीच आया है जिसमें सरकारी कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' के सभी छह पद गाना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार के अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए, कर्नाटक सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे गीत के केवल शुरुआती दो पदों को ही गाएं। जिस तरह सोनिया गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 'वंदे मातरम' के सभी छह पद गाए जाने पर आपत्ति जताई थी, ठीक उसी तरह उनके INDIA गठबंधन के सहयोगी, NC नेता फारूक अब्दुल्ला और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, श्रीनगर में आयोजित पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पूरा गाना बजने के दौरान खड़े रहे।
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गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब्दुल्ला परिवार के सदस्य गाने के पूरे तीन मिनट 10 सेकंड के दौरान खड़े रहे। राष्ट्रीय गीत को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इसके पूरे गायन पर आपत्ति जताई और साफ़ तौर पर नाराज़ दिखीं; जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि गायक पहले दो छंदों से आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने इसे रोकने का इशारा किया। 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक प्रस्ताव के बाद गीत के छोटे संस्करण को अपनाया गया था, और पार्टी का कहना था कि ऐसा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए किया गया था।
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