मंत्रालय के प्रवक्ता मोहन कुमार शाक्य ने ANI को बताया, "कमेटी बाढ़ के संभावित स्रोत से लेकर भोटेकोशी/ल्हेन्डे नदी प्रणाली और निचले इलाकों तक फील्ड स्टडी करेगी। इस जांच में न सिर्फ़ बाढ़ के वैज्ञानिक कारणों और घटनाओं के क्रम को देखा जाएगा, बल्कि यह भी पता लगाया जाएगा कि भविष्य में इसी तरह की आपदाओं से पनबिजली और ऊर्जा से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बचाया जा सकता है। अधिकारी के मुताबिक, स्टडी के दौरान ज़रूरत पड़ने पर ड्रोन, सैटेलाइट इमेज और दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। शाक्य ने कहा, "कमेटी इस घटना को सिर्फ़ बहुत ज़्यादा बारिश या बाढ़ के मामले के तौर पर नहीं, बल्कि एक 'कैस्केडिंग डिज़ास्टर' (एक के बाद एक होने वाली आपदाओं की कड़ी) के तौर पर देखेगी, जिसमें हिमालयी, भू-वैज्ञानिक और जल-विज्ञान से जुड़े खतरे एक के बाद एक सक्रिय हुए हो सकते हैं।