आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के अन्य राज्य अतिथि गृहों की तरह ही इस बंगले का उपयोग अन्य राज्यों से आने वाले मंत्रियों, केंद्रीय अधिकारियों और सरकारी मेहमानों के ठहरने के लिए किया जाएगा। इसके उपयोग के लिए एक निर्धारित शुल्क (Tariff) भी तय किया जाएगा।