पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने सीजेपी के जेन Z आंदोलन को एक बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता कार्यकर्ताओं की उम्र को देखते हुए कहा कि वे जेन Z का हिस्सा नहीं हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली।