कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बच्चा इस प्रक्रिया के बाद जीवित रहता है, तो राज्य को नवजात शिशु की मानक देखभाल उपलब्ध करानी होगी, और अगर लड़की बच्चा नहीं चाहती है, तो उसे 'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट' के तहत किसी चाइल्ड केयर संस्थान या विशेष गोद लेने वाली एजेंसी को सौंपना होगा।