मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग को हलफनामे के माध्यम से परियोजना की वर्तमान स्थिति और इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में हो रही निरंतर देरी के कारणों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।