पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक समीक्षा याचिका दायर की है। सरकार का तर्क है कि यह आदेश "भेदभावपूर्ण" है क्योंकि यह केवल खान पर लागू होता है, जिससे भविष्य में सभी दोषी कैदियों के लिए निजी उपचार की मांग करने की एक अनुचित नज़ीर स्थापित हो सकती है। यह कानूनी कदम सुप्रीम कोर्ट के अधिकार-क्षेत्र और जेल नियमों की अवहेलना के मुद्दों को उठाता है।