असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप सहित सभी निवासियों के लिए एक समान नागरिक कानूनी ढाँचा तैयार करना है। यह विधेयक, भाजपा का एक प्रमुख चुनावी वादा था, जो बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाता है और विवाह तथा लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य करता है, जबकि विपक्ष ने इस पर विरोध प्रदर्शन किया।