चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सिस्टम में फॉर्म 7 के जरिए वोटर का नाम हटाने के बाद फैसले को पलटने का कोई प्रावधान नहीं है। इस तकनीकी सीमा के कारण गोवा में जांच के बाद योग्य पाए गए 97 मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में दोबारा शामिल नहीं किए जा सके।