दिल्ली में मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया के तहत करीब 47 लाख नाम हटाने और 33 लाख लोगों को नोटिस देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग पर बिना स्पष्ट कारण बताए नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।