पंजाब में तीन दशकों से जारी नशा संकट सरकारों की बदलती नीतियों के बावजूद एक गहरी संस्थागत चुनौती बना हुआ है। संसदीय रिपोर्ट और अदालती टिप्पणियां कानून व्यवस्था के साथ पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाओं की विफलताओं को इसका मुख्य कारण मानती हैं। तस्करी के आधुनिक तरीकों और कम रिकवरी दर के बीच इस संकट से निपटने हेतु अब ठोस आर्थिक प्रहार और बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है।