देखा जाये तो मोदी मंत्रिमंडल के ये फैसले सिर्फ पटरियां और सड़कें बढ़ाने की कवायद नहीं हैं; इनका सीधा निशाना माल ढुलाई की क्षमता, लॉजिस्टिक लागत, बंदरगाहों की पहुंच, रोजगार, पर्यावरणीय बचत और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को गति देना है।