कोर्ट ने कहा कि इस बहिष्कार से न्याय-प्रशासन में बाधा आई और बागमारा को छोड़कर बाकी जगहों पर अदालतों में मुक़दमेबाज़ों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं था। चीफ़ जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस एच एस थांगखियू की डिवीज़न बेंच ने गुरुवार को इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। बेंच ने शिलांग बार एसोसिएशन और मेघालय हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों से कारण बताने को कहा कि उनके ख़िलाफ़ आपराधिक अवमानना ​​की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए, और उन्हें 13 अक्टूबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।