दिल्ली हाई कोर्ट ने आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें दिल्ली पुलिस के 10,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड वाले नोटिस को चुनौती दी गई है। वकील ने इस नोटिस को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की। उन्होंने दलील दी कि बोरा ने कोई अपराध नहीं किया और विरोध स्थल पर पहुंचते ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया।