ओवैसी ने केंद्र सरकार पर एसआईआर प्रक्रिया के तहत 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियों से लगभग 6.5 करोड़ नाम हटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया 'वंचित भारतीयों का एक स्थायी वर्ग' बना सकती है, जिससे कमजोर वर्गों की लोकतांत्रिक भागीदारी और उनके मताधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।