सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के कैबिनेट पद की संवैधानिक वैधता पर चुनाव आयोग और बिहार सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह कदम एक याचिका के बाद उठाया गया, जिसमें विधानमंडल के सदस्य न होते हुए भी उनके मंत्री पद पर बने रहने को अनुच्छेद 164(4) का उल्लंघन बताया गया है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।