योजना के तहत, सीमांत किसानों को 50,000 रुपये तक के फसल ऋण में पूर्ण छूट मिलेगी, जबकि बड़े किसानों को सहकारी बैंकों से लिए गए उनके बकाया ऋणों पर 5,000 रुपये तक की राहत दी जाएगी। इस घोषणा से उन हजारों किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है जो बढ़ती खेती लागत और अनिश्चित कृषि परिस्थितियों के बीच कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। मुख्यमंत्री विजय के अनुसार, इस कदम से लगभग 14.22 लाख किसानों को फायदा होगा और इस कार्यक्रम पर 2,044 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।