पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन और फॉर्म 6 में बदलाव की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से नियमों के पालन पर स्पष्टीकरण मांगते हुए जांच की बात कही। लवासा ने जोर दिया कि डेटाबेस के सेंट्रलाइजेशन के बावजूद वोटर जोड़ने या हटाने का कानूनी अधिकार केवल ईआरओ के पास रहना चाहिए।