सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के लिए दस्तावेज जमा करने की समय सीमा तुरंत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, 33 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप पर अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। कोर्ट ने कहा कि 5 नवंबर को सुनवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर तारीख बढ़ाई जा सकती है।