सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में काम करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा एक ज़रूरी शर्त है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।