केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक पेश करते हुए विपक्ष पर निजी हितों की रक्षा के लिए इसका विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने दशकों बाद लाए गए इस कानून की आवश्यकता पर जोर दिया, जो सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा और नीट प्रश्नपत्र लीक जैसे मामलों में त्वरित न्याय दिलाएगा। इस विधेयक के माध्यम से भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और फास्ट ट्रैक अदालतों में 5 महीने में फैसला आने की उम्मीद है।