भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा को 28 फरवरी, 2027 तक बढ़ाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पैनल को दिन-रात काम करने और 30 नवंबर 2026 अपनी अंतिम रिपोर्ट हर हाल में जमा करने का सख्त निर्देश दिया है।