याचिका को खारिज करते हुए, चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि संसद की सुरक्षा और बचाव का जिम्मा सरकार का है और कोर्ट संसद को उसके सुरक्षा ढांचे की समय-समय पर समीक्षा करने का निर्देश नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा निर्देश कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि समय-समय पर इसकी समीक्षा करना संसद का काम है।