मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत की गई जांच नागरिकता का निर्धारण नहीं है और यह केवल चुनावों में भागीदारी तक सीमित है।