दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि रामलीला जैसे आयोजनों के लिए सार्वजनिक मैदानों का आवंटन सिर्फ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नहीं हो सकता। अदालत ने इसे असमानता बढ़ाने वाला बताते हुए डूसिब को पारदर्शी और निष्पक्ष वार्षिक दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने मैदानों पर किसी एक संस्था के एकाधिकार को रोकने पर भी जोर दिया।