नई दिल्ली में हरकिशन सिंह सुरजीत भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, बेबी ने चुनाव आयोग के पैनल को दी गई कानूनी सुरक्षा को एक "असाधारण स्थिति" बताया और कहा कि इसे तुरंत कानून में बदलाव करके वापस लिया जाना चाहिए। बेबी ने कहा हमें सरकार को चुनाव कानून में संशोधन करने के लिए मजबूर करना होगा, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को ऐसी छूट दी जा रही है—जो भारत के राष्ट्रपति को भी हासिल नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को केवल अपने कार्यकाल के दौरान ही छूट मिल सकती है। इसलिए, यह एक असाधारण स्थिति है।