अधिकारियों के अनुसार, सरकार के विधायी एजेंडे में दो लंबित बिलों को प्राथमिकता दी जाएगी: 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' (जिसे इस साल की शुरुआत में पेश किया गया था) और 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025' (जिसे 15 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में एक संयुक्त समिति को भेजा गया था)।