यह घटनाक्रम तब हुआ जब पाकिस्तानी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) दायर की। इसमें कोर्ट से उस आदेश पर फिर से विचार करने का आग्रह किया गया था, जिसके तहत उन्हें इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल भेजने को कहा गया था।