असम कैबिनेट ने अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड हासिल करने से रोकने के लिए 18 साल से ज़्यादा उम्र के आवेदकों के लिए सीधे आधार जारी करने पर रोक लगा दी है। अब वयस्कों को आधार के लिए विशेष वेरिफिकेशन प्रक्रिया और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सरकारी मंज़ूरी से गुज़रना होगा, जिससे पहचान प्रणाली मज़बूत हो सके। यह निर्णय धोखाधड़ी को रोकने और केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को आधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।