नहीं दिखेंगी CNG गाड़ियां, पेट्रोल स्कूटर-बाइक पर भी बैन! दिल्ली सरकार जल्द लाने जा रही नई ईवी पॉलिसी
नीति के मसौदे में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की भी सिफारिश की गई है, जो नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा बड़ी संख्या में उपयोग किए जाते हैं।
दिल्ली सरकार द्वारा जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0 का मसौदा की घोषणा की जा सकती है। इसमें सीएनजी चालित ऑटोरिक्शा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सिफारिश की गई है। ईवी नीति 2.0 के मसौदे के अनुसार, इस साल 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटोरिक्शा पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस साल 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी परमिटों को केवल ई-ऑटो परमिट के साथ प्रतिस्थापित या पुनः जारी किया जाएगा।
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नीति के मसौदे में ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की भी सिफारिश की गई है, जो नगर निकायों और शहर की बसों द्वारा बड़ी संख्या में उपयोग किए जाते हैं। नीति अवधि के दौरान 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी सीएनजी ऑटो-रिक्शा को अनिवार्य रूप से बैटरी से चलाने के लिए बदला या रेट्रोफिट किया जाएगा। मसौदा नीति में एक मजबूत सिफारिश में यह भी कहा गया है कि 15 अगस्त, 2026 से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलने वाले दो पहिया वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसी तरह, यह अनुशंसा करता है कि 15 अगस्त, 2025 से माल वाहक के मामले में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी तिपहिया वाहनों के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईवी नीति 2.0 के मसौदे में यह भी अनिवार्य किया गया है कि दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली जल बोर्ड के स्वामित्व वाले सभी कचरा संग्रहण वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित किया जाए और 31 दिसंबर, 2027 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बेड़े का लक्ष्य हासिल किया जाए। यह डीआरसी और डीआईएमटीएस द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन बसों को ई-बसों में परिवर्तित करने की भी सिफारिश करता है। नीति की शुरुआत के साथ डीटीसी और डीआईएमटीएस इंट्रा सिटी संचालन के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसें और अंतर-राज्यीय सेवा के लिए बीएस VI खरीदेंगे।
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साथ ही, निजी कार मालिकों को इलेक्ट्रिक कार तभी खरीदनी होगी, जब उनके पास पहले से दो वाहन हों। यह सिफारिश ईवी नीति 2.0 की अधिसूचना के बाद प्रभावी होगी। अधिकारियों ने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के दौरान मसौदा नीति में बदलाव हो सकते हैं, खासकर दोपहिया वाहनों से संबंधित सिफारिश में। दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को 31 मार्च को समाप्त होने के बाद 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने कहा कि यह विस्तार अंतिम होने की उम्मीद है, क्योंकि नई नई मसौदा नीति लगभग पूरी हो चुकी है।
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